ताइवान पर मंडराता संकट

इंडो-पैसिफिक में बढ़ता तनाव : क्या विश्व एक और युद्ध की ओर?

ताइवान की नई पीढ़ी ने जब से खुद को चीन से अलग एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के रूप में देखना शुरू किया है, तब से चीन के साथ वैचारिक और राजनीतिक विरोधाभास आज की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक चुनौती बन गया है। उल्लेखनीय है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई बार स्पष्ट किया है कि ताइवान का चीन में विलय अनिवार्य है और इसके लिए वे बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में इन दिनों जो हलचल दिख रही है, वह किसी बड़े तूफान के आने का पूर्व संकेत है।

चीन और ताइवान के बीच का तनाव अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह समुद्र की लहरों और आसमान की गहराइयों में साफ दिखाई देने लगा है। हाल के वर्षों में चीन द्वारा ताइवान के चारों ओर किए गए व्यापक सैन्य अभ्यास ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसे विशेषज्ञों ने पूर्ण नाकेबंदी का पूर्वाभ्यास माना है। ताइवान का प्रश्न अब केवल एक छोटे से द्वीप की संप्रभुता का नहीं रहा, बल्कि यह 21वीं सदी के राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी वर्चस्व की निर्णायक लड़ाई का केंद्र बन चुका है। इस विवाद की जड़ें साल 1949 के घटनाक्रम में छिपी हैं। चीनी गृहयुद्ध के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि चीन पर कब्जा कर लिया, तो राष्ट्रवादी सरकार (कुओमिंतांग) भागकर ताइवान द्वीप पर आ गई। तब से चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना एक विद्रोही प्रांत मानता है और उसके पुनः एकीकरण की बात करता है।

ग्रे ज़ोन वॉरफेयर का सहारा

चीन अब केवल पारंपरिक युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वह ग्रे ज़ोन वॉरफेयर का सहारा ले रहा है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा तो नहीं की जाती, लेकिन दुश्मन को हर स्तर पर परेशान किया जाता है। ताइवान के सरकारी नेटवर्क पर रोजाना लाखों साइबर हमले, ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ और फेक न्यूज के जरिए वहां के नागरिकों के मनोबल को तोड़ना इसी का हिस्सा है। चीन ताइवान को इतना थका देना चाहता है कि वह बिना युद्ध किए ही घुटने टेक दे।

हमला हुआ तो ठहर जाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था

इस पूरे संघर्ष का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू है सेमीकंडक्टर या कंप्यूटर चिप्स। आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन से लेकर वाशिंग मशीन, कार, मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सब कुछ इन छोटी सी चिप्स पर निर्भर है। दुनिया की 90 प्रतिशत सबसे उन्नत चिप्स ताइवान की कंपनी टीएसएमसी बनाती है। इसे ताइवान की सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। दुनिया जानती है कि अगर ताइवान की इन फैक्ट्रियों पर हमला हुआ या काम रुका, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ठहर जाएगी। चीन के लिए भी यह दोधारी तलवार है, क्योंकि उसके अपने उद्योग भी ताइवान की इन्हीं चिप्स पर निर्भर हैं। इसीलिए यह संघर्ष अब टेक्नोलॉजी वॉर का रूप ले चुका है।

समुद्री व्यापार का सबसे व्यस्त गलियारा

समुद्री व्यापार का सबसे व्यस्त गलियारा भू-राजनीतिक दृष्टि से ताइवान जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया के आधे से ज्यादा मालवाहक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। यदि यहां युद्ध छिड़ता है, तो स्वेज नहर या यूक्रेन युद्ध से भी कहीं बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है और महंगाई का एक ऐसा दौर आ सकता है जिसे संभालना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। अमेरिका इसी व्यापारिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ताइवान के आसपास अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है।

चीन और ताइवान को यूक्रेन युद्ध का सबक

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने चीन और ताइवान दोनों को महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। चीन ने देखा कि रूस को आर्थिक प्रतिबंधों और लंबी खिंचती जंग ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इसलिए चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से बचाने की तैयारी कर रहा है और उसकी कोशिश होगी कि अगर वह ताइवान पर हमला करे, तो वह तेज हमला हो, ताकि दुनिया को संभलने का मौका न मिले। वहीं, ताइवान ने यूक्रेन से सीखा है कि छोटी सेना भी आधुनिक ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए बड़ी ताकत को रोक सकती है। ताइवान अब अपनी साही की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि वह चीन के लिए निगलने में कठिन बन जाए।

भारत के लिए चुनौती और बड़ा अवसर भी

भारत के लिए ताइवान का संकट दूर का मामला नहीं है। भारत का लगभग 50 प्रतिशत समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र के रास्तों से होता है। यदि यहां अशांति बढ़ती है, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि हम चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर हैं। हालांकि, इस संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब चीन प्लस वन रणनीति अपना रही हैं, यानी वे चीन के बाहर अपने कारखाने लगाना चाहती हैं। भारत ने अपनी सेमीकॉन इंडिया योजना के जरिए खुद को एक विकल्प के रूप में पेश किया है। फॉक्सकॉन जैसी ताइवानी कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही, क्वाड समूह में भारत की सक्रियता और एक्ट ईस्ट नीति चीन की आक्रामकता को संतुलित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तनाव महायुद्ध में बदलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण युद्ध के परिणाम इतने भयावह होंगे कि कोई भी देश इसे शुरू करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी सी गलतफहमी या किसी विमान की आकस्मिक टक्कर बड़े युद्ध की चिंगारी बन जाती है। फिलहाल दुनिया एक ऐसे दौर में है जहां स्थायी तनाव ही नई सामान्य स्थिति बन गई है।

ताइवान आज केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और तकनीक की धुरी बन चुका है। आने वाले समय में यह तय होगा कि विश्व नेतृत्व इस संकट को कूटनीति से सुलझाता है या दुनिया एक और बड़े अंधेरे की ओर बढ़ जाती है। भारत को इस स्थिति में अपनी आर्थिक और सामरिक शक्ति को इतना मजबूत करना होगा कि वह इस वैश्विक हलचल के बीच न केवल खुद को सुरक्षित रख सके, बल्कि एक मध्यस्थ और मजबूत विकल्प के रूप में भी उभर सके। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का आधार बन रही है।