कठिन चुनौती में नीतीश कुमार

बिहार चुनाव : किस करवट बैठेगी बिहार की सियासत

राधा रमण,
वरिष्ठ पत्रकार

आर्थिक तौर पर पिछड़ा माना जाने वाला बिहार राजनीतिक रूप से काफी जागरूक प्रदेश रहा है। 90 के दशक तक बिहार की सियासत कांग्रेस समर्थन और कांग्रेस विरोध पर टिकी थी। लेकिन 1990 की 10 मार्च को लालूप्रसाद यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक बिहार की राजनीति लालू समर्थन और लालू विरोध पर केंद्रित हो गई है। बहुचर्चित चारा घोटाले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और जेल जाने से लेकर सजायाफ्ता होने के बावजूद लगभग 35 वर्षों से बिहार की सियासत में लालू एक बड़ा मुद्दा हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पिछले 20 वर्षों से लालू समर्थन और लालू विरोध की लहर पर सवार होकर ही सत्ता सुख भोग रहे हैं।

भले ही चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन नवंबर-दिसंबर में वहां विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। बात राजनीतिक सरगर्मी की करें तो पिछले एक साल से सियासी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले करीब 16 वर्षों से बिहार की सत्ता में छोटे भाई की भूमिका का निर्वहन कर रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बार येन केन प्रकारेण बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए कमर कस चुकी है। बीते एक साल में शायद ही कोई हफ्ता होगा जब कोई केंद्रीय मंत्री बिहार में नहीं रहा होगा। हर हफ्ते राज्य में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगा ही रहता है। इसके अलावा पहली बार राज्य सरकार में भाजपा के मंत्रियों की संख्या जनता दल (यूनाइटेड) के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा है। यही नहीं, बीते एक साल में छह बार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दे जाते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस प्रधानमंत्री की घोषणाओं को ढपोरशंखी बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में सवा लाख करोड़ की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, आज तक नहीं दिया।

बात बीते विधानसभा चुनाव की करें तो 2020 के चुनाव में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक 75 सीटें मिली थीं। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिसे 74 सीटों पर विजय मिली थी। बीते 20 वर्षों में सत्ता के लिए सबसे मुफीद रहे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) को महज 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस को 19, वाम दलों में भाकपा-2, माकपा-2 और भाकपा माले को 11, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 6, जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा को 4, बहुजन समाज पार्टी को 1, अपने को ‘मोदी का हनुमान’ बतानेवाले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 1, निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को 1 और शेष 4 सीटें अन्य क्षेत्रीय दलों को मिली थी। लेकिन समय के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पांच और बसपा के एक विधायक के पाला बदल लेने के कारण फिलहाल बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। फिलहाल उसके 80 , राजद के 77 और जनता दल (यू) के 45 विधायक हैं। इनमें राजद के 4 विधायक तो तकनीकी रूप से ही राजद में बने हुए हैं। हकीकत में वे सरकार के साथ हो लिए हैं। इसी तरह कांग्रेस के 2 विधायक भी अंदरखाने पाला बदल चुके हैं।

सुविधा की सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश

नीतीश कुमार नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वह वर्ष 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि महज सात दिनों के लिए। इतनी बार और इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले वह बिहार के पहले राजनेता हैं। वैसे तो नीतीश की राजनीति लालू विरोध की रही है, लेकिन इस दौर में दो बार 2013 और 2022 में वह राजद के समर्थन से भी मुख्यमंत्री बने हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव उन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं। चूंकि नीतीश के समर्थन के बिना बिहार में न तो भाजपा सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचती है न ही राजद। इसलिए नीतीश दोनों दलों की मजबूरी हैं। कभी वह राजद के साथ मिलकर भाजपा को ढपोरशंखी और साम्प्रदायिक पार्टी बताते हैं, तो कभी भाजपा से गलबहियां करके लालू के राज को जंगलराज बताकर लोगों से समर्थन मांग लेते हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के डीएनए पर भी सवाल उठा चुके हैं। फिर भी नीतीश सार्वजनिक रूप से कहते फिर रहे हैं कि दो बार गलती से महागठबंधन की तरफ चला गया था। अब कहीं नहीं जाऊंगा। याद दिलाना जरूरी है कि महागठबंधन के साथ होने पर भी नीतीश दोनों बार यही कहते रहे हैं कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और समय आने पर पाला बदल लेते हैं। सुविधा की सियासत के नीतीश माहिर खिलाड़ी हैं।

कौन कब दोस्त- कब दुश्मन, कहना मुश्किल

राजनीति में कब कौन दोस्त और कौन कब दुश्मन बन जाए, कहना कठिन है। बता देना जरूरी है कि देशभर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं। तब उन्हें लगता था कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपना संयोजक बना लेगा और अगर बाजी पलटती है तो वह आसानी से प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पर इंडिया गठबंधन में आम सहमति न बनते देख नीतीश भाजपा के साथ जा खड़े हुए। तब लालू की कोशिश नीतीश को केंद्रीय राजनीति में भेजकर अपने बेटे तेजस्वी को एकछत्र बिहार का नेता बनाने की थी।

बिहार का खेल समझती है भाजपा

भाजपा भी यह बात समझती थी। इसलिए उसने नीतीश को अपने पाले में करने में देर नहीं की। इसका लाभ भी भाजपा को हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नीतीश की पार्टी जदयू को 16 सीटें चुनाव लड़ने को दी। इनमें से 12 पर विजय मिली। अगर यह सीटें विपक्ष को मिल जाती तो नरेंद्र मोदी चाहकर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। हालांकि नीतीश की पार्टी से ज्यादा बढ़िया स्ट्राइक रेट ‘मोदी के हनुमान’ कहे जानेवाले चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का रहा। भाजपा ने उन्हें पांच सीटें दी थी, उन्होंने पांचों जीत ली। जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (हम) को एक सीट मिली थी, जो उन्होंने जीत लिया।

इस बार दायरा बढ़ा सकती है भाजपा

बिहार की सियासत पर बारीक नजर रखनेवाले लोग बताते हैं कि नीतीश इस बार कठिन राजनीतिक चुनौती में फंस गए हैं। विधायकों की संख्या अधिक होने के कारण भाजपा इस बार स्वाभाविक तौर पर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। दूसरे, इस चुनाव में नीतीश को भरे मन से चिराग की पार्टी के लिए भी प्रचार करना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की लोजपा की वजह से ही नीतीश की जदयू को 78 से 43 सीटों पर सिमट जाना पड़ा था।

प्रशांत किशोर का बड़ा दांव

नीतीश के लिए इस बार बड़ी चुनौती जनसुराज के संस्थापक और चुनाव लड़ाने–जिताने में माहिर प्रशांत किशोर बनेंगे। प्रशांत किशोर (पीके) कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। कई मौकों पर नीतीश कुमार ने यह खुलासा किया था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। अब पीके ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी ‘जनसुराज’ राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके अपनी सभाओं में नीतीश और तेजस्वी पर ही निशाना साधते रहे हैं। प्रशांत किशोर की जमीनी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। वह 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। इसके अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव में पीके नीतीश कुमार के भी रणनीतिकार रह चुके हैं। इस बीच प्रशांत ने अपनी पार्टी ‘जनसुराज’ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके रामचन्द्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह) की पार्टी ‘आप सबकी आवाज’ का विलय कराकर बड़ा दांव चल दिया है। रामचन्द्र प्रसाद सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। वह नीतीश के गृह जिले नालंदा के ही मूल निवासी हैं और जाति से कुर्मी हैं। वे राजनीति में आने से पहले कई वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं। उन्हें नीतीश ही राजनीति में लेकर आये थे। कुछ वर्षों तक वे परोक्ष रूप से जदयू के फंड मैनेजर भी थे। बाद में खुश होकर नीतीश ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और पार्टी ही सौंप दी। मोदी -2 सरकार में रामचन्द्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री थे। बाद में जदयू से अलग होने पर भाजपा में चले गए। अब चुनाव से ठीक पहले रामचन्द्र प्रसाद सिंह के भाजपा छोड़कर सक्रिय होने से जाहिर है नुकसान नीतीश का ही होगा।

प्रशांत व आरसीपी के साथ आने से बढ़ी बेचैनी

बिहार की राजनीति के जानकार पहले से ही ‘जनसुराज’ को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं। अब प्रशांत और आरसीपी दोनों के साथ आने से सबसे ज्यादा बेचैनी जदयू और उसके हितचिंतकों को ही है। तभी तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता और वर्षों से नीतीश के साथी रहे नीरज कुमार पीके और आरसीपी दोनों को विषैला सांप बता रहे हैं। यही नहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी दोनों को विषाणु और कीटाणु कह रहे हैं। फिलहाल कहना जल्दीबाजी होगी कि पीके और आरसीपी की सक्रियता और हाथ मिलाने से फायदा भाजपा को होगा या राजद को। लेकिन इतना तय है कि नुकसान नीतीश और जदयू का ही होगा। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर सियासत में हाथ आजमाने उतरे शिवदीप लांडे भी ‘हिंद सेना’ बनाकर राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर आमादा हैं। लांडे की छवि ईमानदार प्रशासक की रही है। हालांकि वह महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। बिहार की सियासत में क्या गुल खिलाते हैं, यह समय बताएगा।

कांग्रेस व कन्हैया की सक्रियता से राजद के छूटे पसीने

दिक्कत महागठबंधन में भी कम नहीं है। कांग्रेस और कन्हैया कुमार के सक्रिय होने से राजद को पसीने छूट रहे हैं। उधर, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव दुबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यह लालू की अनिच्छा के बावजूद हो रहा है। राहुल गांधी भी अपने पूरे लावलश्कर के साथ गाहेबगाहे बिहार घूम रहे हैं। वह पिछले पांच माह में पांच बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस ने बिहार का प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। वह पार्टी में नई जान फूंकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

नीतीश पर हावी है उम्र

फिलवक्त बिहार की क़ानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अपराधी खुलेआम क़ानून को अंगूठा दिखाते फिर रहे हैं। हत्या और अपहरण की वारदातें बढ़ गई हैं। विपक्ष इसे जमकर हवा दे रहा है और नीतीश निरीह शासक की मानिंद चुप्पी ओढ़े हैं। उन पर उम्र हावी हो गई है। वे कब क्या बोल जाएं और कब किसके पैर छू लें, कहना कठिन है। ऐसे में लालू के जंगलराज का सवाल अबकी बार कितना हावी होता है, समय बताएगा।

फिलहाल, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर है। एनडीए के कुनबे में भाजपा, जदयू के अलावा जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (मार्क्सवादी लेनिनवादी), मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग के चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी महागठबंधन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में इतना तो तय है कि बिहार में इस बार आमने-सामने की लड़ाई नहीं होने वाली। ऐसे हालात में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी।