रेत पर बदलती विकास की कहानी

रेगिस्तान की नई दौलत: ऊर्जा क्रांति या पर्यावरणीय चुनौती?

जैसलमेर की तपती रेत पर अब ऊंटों से ज्यादा सोलर पैनल दिखाई देने लगे हैं। रात के अंधेरे में जहां कभी केवल सीमा चौकियों की रोशनी चमकती थी, वहां अब पवन चक्कियों की लाल बत्तियां टिमटिमाती हैं। जिस रेगिस्तान को कभी सूखे, पलायन और पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था, वही आज भारत की ऊर्जा क्रांति का सबसे बड़ा इंजन बनता दिख रहा है।

राजस्थान का पश्चिमी भूभाग अब केवल सीमावर्ती इलाका नहीं रहा, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था का नया केंद्र बन चुका है। लेकिन इस चमकदार बदलाव के बीच एक गंभीर प्रश्न भी उभर रहा है कि क्या ग्रीन एनर्जी की यह दौड़ रेगिस्तान की पारिस्थितिकी, हरियाली और पारंपरिक जीवनशैली की कीमत पर आगे बढ़ रही है? यही वह द्वंद्व है, जिसने राजस्थान के विकास मॉडल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।

पुराने राजस्थान से ‘ऊर्जा राजस्थान’ तक

एक समय था जब पश्चिमी राजस्थान को केवल सूखा, सीमित खेती और पलायन से जोड़कर देखा जाता था। गांवों से युवा रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर निकलते थे। पानी और बिजली दोनों संकट माने जाते थे। लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर तेजी से बदली है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी जैसे जिले अब देश के ऊर्जा मानचित्र पर सबसे तेजी से उभरते क्षेत्रों में गिने जा रहे हैं। विशाल सोलर पार्क, हजारों पवन चक्कियां और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अब इस रेगिस्तान की नई पहचान बन गए हैं।

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और प्रकृति ने उसे अक्षय ऊर्जा के लिए असाधारण क्षमता दी है। यहां वर्ष के 365 दिनों में से लगभग 325 दिन तेज धूप रहती है। पश्चिमी राजस्थान में दिन भर चमकता सूर्य और रात के समय बहने वाली तेज हवाएं इस क्षेत्र को प्राकृतिक ऊर्जा प्रयोगशाला बना देती हैं। कम जनसंख्या घनत्व और विशाल खुला भू-भाग भी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

बीते एक दशक में सरकार ने इन परिस्थितियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। राज्य में सैकड़ों सोलर पार्क स्थापित हुए हैं और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्तमान में राजस्थान लगभग 55 से 60 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है, जो देश में सबसे अधिक है। वहीं करीब 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ राज्य अग्रणी श्रेणी में शामिल है।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 6.67 लाख बीघा भूमि तथा पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए करीब 1.54 लाख बीघा भूमि उपयोग में ली जा रही है। रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रिम राज्यों में शामिल है।

पिछले तीन वर्षों में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अपूर्व उछाल देखा गया है। वर्ष 2022 तक जहां राज्य में लगभग 17 गीगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2026 की शुरुआत तक यह आंकड़ा बढ़कर 46 गीगावाट तक पहुंच गया। इन उपलब्धियों से उत्साहित राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिस प्रदेश को कभी ‘ऊर्जा उपभोक्ता’ माना जाता था, वही अब ‘ऊर्जा निर्यातक राज्य’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

थार का प्राकृतिक हाइब्रिड मॉडल

राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत केवल तेज धूप नहीं, बल्कि प्रकृति का वह संतुलन है जिसने इसे सोलर+विंड हाइब्रिड मॉडल के लिए आदर्श बना दिया है। दिन में यहां सौर ऊर्जा उत्पादन चरम पर रहता है, जबकि शाम और रात के समय तेज हवाएं पवन ऊर्जा उत्पादन को गति देती हैं। यानी जब सोलर उत्पादन कम होता है, तब विंड एनर्जी उस कमी को काफी हद तक संतुलित कर देती है।

ऊर्जा विशेषज्ञ इसे भविष्य की स्थायी ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण मॉडल मानते हैं। क्योंकि ग्रीन एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती केवल बिजली बनाना नहीं, बल्कि लगातार बिजली उपलब्ध करवाना है। राजस्थान का भूगोल इस चुनौती का स्वाभाविक समाधान प्रस्तुत करता दिखाई देता है, लेकिन इस मॉडल की सफलता केवल उत्पादन क्षमता पर निर्भर नहीं करेगी। असली चुनौती बैटरी स्टोरेज और राष्ट्रीय ग्रिड की होगी। यदि अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित रखने और देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया गया, तो उत्पादन क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी राजस्थान की ऊर्जा क्रांति केवल सोलर पार्कों से नहीं, बल्कि बैटरी स्टोरेज, ग्रीन कॉरिडोर और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क से पूरी होगी।

23 लाख करोड़ के निवेश और बदलती अर्थव्यवस्था

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी को भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार मान रही है। समिट में हुए लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से करीब 23 लाख करोड़ रुपए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बताए गए। संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अंतरराष्ट्रीय निवेशक राजस्थान में बड़े प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यदि ये निवेश धरातल पर उतरते हैं, तो राजस्थान केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रोजगार, आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास में भी बड़ी छलांग लगा सकता है।

कई गांवों में सड़कें बनी हैं, बिजली व्यवस्था मजबूत हुई है और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। यह पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक विकास से दूर रहे क्षेत्रों में पहली बार बड़े आर्थिक अवसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

हरित ऊर्जा के बीच हरियाली का सवाल

विकास की चमक के बीच पर्यावरणीय चिंता लगातार गहराती जा रही है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग हो रहा है। चरागाह क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, स्थानीय वनस्पतियां प्रभावित हो रही हैं और कई स्थानों पर पेड़-पौधों की कटाई को लेकर विवाद सामने आए हैं। पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान केवल रेत का विस्तार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। खेजड़ी, जाल और अन्य स्थानीय वनस्पतियां यहां के पर्यावरणीय संतुलन का आधार हैं। यही वनस्पतियां पशुधन, वन्यजीव और स्थानीय जलवायु को संतुलित बनाए रखती हैं।

पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के विस्तार के दौरान हजारों पेड़ और झाड़ियां नष्ट हुई हैं। दूसरी ओर सरकार और ऊर्जा कंपनियों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने और कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी विस्तार आवश्यक है। यहीं इस बहस की जटिलता दिखाई देती है। प्रश्न केवल विकास बनाम पर्यावरण का नहीं, बल्कि किस प्रकार का विकास का है।

पशुपालकों की बदलती दुनिया

पश्चिमी राजस्थान में आज भी पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवनशैली है। भेड़-बकरी पालन और गोवंश स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन, लगातार बढ़ते सोलर पार्कों के कारण चरागाह भूमि सीमित होती जा रही है। कई पशुपालकों का कहना है कि जिन रास्तों से कभी पशुधन गुजरता था, वहां अब सोलर परियोजनाओं की बाड़ खड़ी हो गई है। हालांकि दूसरी ओर कुछ ग्रामीण यह भी मानते हैं कि ऊर्जा परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास आया है। सड़कें बनी हैं, बाजार बढ़े हैं और युवाओं को वैकल्पिक रोजगार मिला है। यानी गांवों के भीतर भी यह बदलाव पूरी तरह एकतरफा नहीं है। कहीं उम्मीद है, कहीं चिंता। कहीं अवसर हैं, तो कहीं असुरक्षा। यही इस परिवर्तन की वास्तविक तस्वीर है।

नीति की सबसे बड़ी परीक्षा

ग्रीन एनर्जी का विरोध शायद ही कोई करता हो। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के इस दौर में भारत को कोयले पर निर्भरता कम करनी ही होगी। राजस्थान की भूमिका इस परिवर्तन में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन, प्रश्न यह है कि क्या विकास की वर्तमान रफ्तार के साथ पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय भी लागू किए जा रहे हैं? क्या ओरण, चरागाह और स्थानीय पारिस्थितिकी को बचाने के लिए स्पष्ट नीति मौजूद है? क्या स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी मिल रही है?
पर्यावरण कार्यकर्ता सुमेरसिंह सांवता जैसे लोग लंबे समय से ओरण भूमि संरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। यह केवल जमीन का सवाल नहीं, बल्कि रेगिस्तान की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत का प्रश्न भी है। राजस्थान के सामने असली चुनौती अब केवल निवेश लाने की नहीं, बल्कि ऐसा विकास मॉडल तैयार करने की है जो ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चले।

राजस्थान आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। उसके पास अवसर भी है और चेतावनी भी। यदि राज्य ऊर्जा विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समाज के हितों के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है, तो वह दुनिया के सामने टिकाऊ विकास का नया मॉडल पेश कर सकता है। लेकिन यदि हरित विकास की दौड़ में हरियाली, चरागाह और पारंपरिक जीवनशैली पीछे छूट गई, तो यह मॉडल भविष्य में गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय संकट भी पैदा कर सकता है।

थार का रेगिस्तान आज केवल रेत का विस्तार नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की प्रयोगशाला बन चुका है। यहां तय होगा कि आने वाले समय का विकास केवल मेगावाट से मापा जाएगा या फिर प्रकृति और समाज के साथ उसके संतुलन से भी।