उपलब्धियां कई और चुनौतियां भी कम नहीं

राजेश लाहोटी

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने अपने पहले एक साल में कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली फैसले लिए हैं। इस अवधि के दौरान, सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं जिनमें किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीद, महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। इन निर्णयों ने छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

नक्सल समस्या समाधान का प्रयास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि नक्सल समस्या के समाधान में देखी जा सकती है। बस्तर क्षेत्र, जो लंबे समय से नक्सलवाद की चपेट में था, अब सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा है। साय सरकार ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की स्थिति में सुधार हुआ है। यह सरकार की एक बड़ी सफलता है और नक्सल समस्या का समाधान राज्य की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

नागरिक समस्याओं के समाधान में देरी

हालांकि, नई सरकार में अफसरशाही की कार्यशैली में अभी भी कांग्रेस शासनकाल की तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। लापरवाही, भ्रष्टाचार और नागरिक समस्याओं के समाधान में देरी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों के बीच असंतोष दूर करने में भी सरकार सुस्त नजर आ रही है।

कई मुद्दों पर अब तक ठोस समाधान नहीं

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री साय की सरकार ने अभी तक ठोस समाधान नहीं निकाला है। युवाओं को रोजगार देने के वादे भी पूरे नहीं हुए हैं, और पुलिस एसआई भर्ती के परिणाम का भी अब तक इंतजार है। इन मुद्दों के चलते, सरकार की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता पर नागरिकों की संतुष्टि का स्तर कितना रहेगा, यह भविष्य में देखा जाएगा।

इस एक साल में लगभग 3 महीने का समय लोकसभा चुनावों में व्यतीत हुआ है, जो सरकार के कार्यकाल पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि चुनावी व्यस्तताओं और समय की सीमाओं के बावजूद, साय सरकार ने अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सुशासन के सिद्धांतों को लागू करने में साय सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। ई-फाइलिंग और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई जैसे प्रयासों ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, सरकार ने भूमि विवादों को कम करने और किसानों को राहत देने के लिए तहसीलदारों को अधिक अधिकार सौंपे हैं, जिससे भूमि विवादों के समाधान में तेजी आई है और किसानों को न्याय मिल पा रहा है।

कुल मिलाकर, साय सरकार ने अपने 8 माह के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं। समय की सीमाओं और चुनावी व्यस्तताओं के बावजूद, सरकार ने प्रभावी नीतियों और योजनाओं को लागू करके छत्तीसगढ़ में विकास की गति को तेज किया है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में योगदान किया है। हालांकि, युवाओं को रोजगार देने के वादों और अन्य समस्याओं के समाधान की दिशा में भविष्य में सरकार की कोशिश ही उसकी सफलता में गिनी जाएगी।