असली मुकाबला तकनीक व बाजार में

भारत-चीन संबंध

भारत और चीन के संबंधों पर विश्लेषण के दौरान सबसे पहले सीमा विवाद सामने आता है। हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती, गलवान जैसी घटनाएं और अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक चीन के दावे स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करते हैं। लेकिन क्या चीन की चुनौती केवल सीमा तक सीमित है? शायद नहीं। वास्तव में भारत के सामने चीन की चुनौती सीमा से कहीं आगे अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक और हिंद महासागर तक फैली हुई है।

भारत-चीन संबंधों को सिर्फ सीमा विवाद के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। चीन भारत का पड़ोसी, बड़ा व्यापारिक साझेदार और सामरिक प्रतिद्वंद्वी भी है। गलवान के बाद ठंडे पड़े रिश्ते में अब धीरे-धीरे संवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सीधी उड़ानों, वीजा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार की बहाली इसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। लेकिन दूसरी ओर आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत भारत के सामने एक कहीं बड़ी चुनौती बन चुकी है।

सीमा पर शांति, लेकिन विवाद बरकरार

2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन के संबंध कठिन दौर में रहे। दोनों देशों ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात किए। 2024 में देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर समझ बनी, लेकिन सीमा विवाद कायम है।

अगस्त 2026 में भारत-चीन सीमा मामलों पर 36वीं बैठक हुई। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर चर्चा हुई। सीमा का प्रश्न अभी भी संबंधों की बुनियाद में है। अब सीमा का अर्थ केवल जमीन की सीमा नहीं है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र यानी यारलुंग त्सांगपो पर चीन की बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं भारत के लिए जल सुरक्षा की चिंता भी पैदा कर रही हैं। हाल की बातचीत में भारत ने चीन से उसकी ऊपरी धारा की जल परियोजनाओं की तकनीकी जानकारी साझा करने और अंतरसीमाई नदियों से जुड़े तंत्र की अगली बैठक जल्द बुलाने की जरूरत दोहराई है।

असली दबाव बाजार में

चीन की बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षमता है। भारत और चीन के बीच व्यापार इसका स्पष्ट उदाहरण है। आधिकारिक भारतीय दूतावास के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में चीन से आयात 131.63 अरब डॉलर, निर्यात 19.47 अरब डॉलर और व्यापार घाटा 112.16 अरब डॉलर रहा।

बात सिर्फ व्यापार घाटे की नहीं है। यह भारत की उस निर्भरता को दिखाता है, जिसमें चीन से आने वाला सामान भारतीय उद्योग के लिए आवश्यक हो चुका है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, सौर उपकरण, बैटरी, रसायन, औद्योगिक कलपुर्जे और अनेक प्रकार के कच्चे माल में चीन की मौजूदगी गहरी है। भारत यदि चीन से अचानक आयात बंद कर दे तो समस्या केवल बाजार में चीनी वस्तुओं की उपलब्धता की नहीं होगी, बल्कि अनेक भारतीय उद्योगों की उत्पादन शृंखला प्रभावित हो सकती है।

व्यापार घाटे का दूसरा पहलू यह है कि भारत चाहता है कि चीन अपने बाजार में भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक अवसर दे। दवाओं, कृषि उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां बाजार पहुंच की शिकायत करती रही हैं। हाल की बातचीत में भारत ने बाजार पहुंच, व्यापार असंतुलन और निष्पक्ष व्यापार का मुद्दा उठाया है। इसलिए चुनौती केवल चीन से आयात कम करना नहीं, बल्कि चीन को अधिक संतुलित तरीके से निर्यात करना भी है।

विनिर्माण और तकनीक की असली लड़ाई

आने वाले समय में चीन से मुकाबला तकनीक के क्षेत्र में भी होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, विद्युत वाहन, सौर ऊर्जा, ड्रोन और सेमीकंडक्टर से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं में चीन ने बड़ी क्षमता विकसित की है। भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। मोबाइल फोन उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की क्षमता तेजी से बढ़ी है। लेकिन चुनौती यह है कि अंतिम उत्पाद भारत में बनने के बावजूद उसके अनेक महत्वपूर्ण घटक अभी चीन और पूर्वी एशिया की आपूर्ति शृंखला से आते हैं।

यहीं अहम सवाल है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण चीन से आर्थिक दूरी रखते हुए भी भारत अपनी विनिर्माण जरूरतें पूरी कर सकता है? 2026 में भारत ने भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और पूंजीगत वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील दी है, लेकिन सुरक्षा संबंधी जांच का ढांचा बना हुआ है।

भारत चीन को पूरी तरह आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की स्थिति में नहीं है और ऐसा करना जरूरी भी नहीं है। जरूरत नियंत्रित सहयोग की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना उसकी तकनीकी और विनिर्माण क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसलिए चीन से मुकाबले का अर्थ चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं है। असली मुकाबला अपनी तकनीकी क्षमता, अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन और आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने का है।

हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी

चीन की चुनौती जमीन पर ही नहीं है। हिंद महासागर में उसकी बढ़ती गतिविधियां भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से लेकर श्रीलंका और हिंद महासागर के दूसरे हिस्सों तक चीन की आर्थिक और समुद्री मौजूदगी बढ़ी है। पाकिस्तान के साथ चीन का संबंध भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन ने सामरिक प्रभाव के लिए पाकिस्तान में सड़क, ऊर्जा, बंदरगाह और अन्य आधारभूत परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया है।

भारत को एक साथ दो मोर्चों पर नजर रखनी है। हिमालय में चीन और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान। यदि दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ता है तो भारत के लिए यह स्थिति और जटिल हो सकती है। इसलिए भारत को समुद्री मार्गों और हिंद महासागर में अपनी स्थिति भी मजबूत करनी होगी।

अमेरिका-चीन संघर्ष और भारत

अमेरिका-चीन की व्यापार, तकनीक और सामरिक प्रतिस्पर्धा भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। चीन के खिलाफ अमेरिकी शुल्क, तकनीकी प्रतिबंध और आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव से अनेक वैश्विक कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में उत्पादन केंद्र तलाश रही हैं।

क्या भारत चीन का आर्थिक विकल्प बन सकता है? कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से बन सकता है, लेकिन चीन का पूर्ण विकल्प बनना आसान नहीं। चीन ने दशकों में विशाल विनिर्माण क्षमता, बंदरगाह और आपूर्ति शृंखला तैयार की है। भारत को वहां तक पहुंचने में समय लगेगा।

भारत के पास विशाल बाजार, युवा कार्यबल और बेहतर डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी ताकतें हैं। लेकिन केवल चीन से कंपनियां भारत लाने से काम नहीं चलेगा। भारत को सस्ती और विश्वसनीय बिजली, बेहतर बंदरगाह, तेज परिवहन, कुशल श्रम और प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत सुनिश्चित करनी होगी। हमारा लक्ष्य अपनी औद्योगिक क्षमता को और विकसित करना होना चाहिए।

मुकाबला भी, सहयोग भी

क्या भारत को चीन से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए? व्यावहारिक उत्तर शायद नहीं है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूर्ण आर्थिक अलगाव आसान भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में सहयोग के रास्ते भी खुले रखने होंगे। इसीलिए हाल के महीनों में सीधी यात्री उड़ानों, पर्यटक वीजा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार को फिर सामान्य बनाने के कदम महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों देशों के बीच जन-संपर्क और विश्वास बहाली के महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत हैं। 2026 में सीमा व्यापार भी फिर शुरू हुआ है और दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

पत्रकारों की आवाजाही भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों देशों के पत्रकारों की गतिविधियां लंबे समय से सीमित रही हैं। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए नेताओं और अधिकारियों के बीच बातचीत के साथ ही पत्रकारों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच भी संवाद जरूरी है। इसी तरह अंतरसीमाई नदियों से जुड़े आंकड़ों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, सीमा व्यापार और बाजार पहुंच जैसे विषय बताते हैं कि भारत-चीन संबंध अब एक साथ कई मोर्चों पर बातचीत मांगते हैं।

शी जिनपिंग की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण?

इसी पृष्ठभूमि में सितंबर में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नई दिल्ली आने की संभावना है। यदि यह यात्रा होती है तो गलवान संघर्ष के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। यह यात्रा संबंधों के सामान्यीकरण की परीक्षा भी होगी। सीमा पर शांति, व्यापार असंतुलन, बाजार पहुंच, निवेश, तकनीकी सहयोग, जल सुरक्षा और जन-संपर्क जैसे मुद्दे बातचीत की मेज पर होंगे। लेकिन भारत को यह स्पष्ट रखना होगा कि संबंधों में सुधार सीमा पर शांति और विश्वास के बिना संभव नहीं है।

तो सीमा से बड़ी चुनौती क्या?

चीन के संदर्भ में भारत को चुनौती की पूरी तस्वीर देखने की जरूरत है। सीमा पर चीन का सामना करने के लिए मजबूत सेना चाहिए, लेकिन बाजार में मुकाबले के लिए मजबूत उद्योग चाहिए। तकनीक में मुकाबले के लिए अनुसंधान और नवाचार चाहिए। हिंद महासागर में प्रभाव के लिए मजबूत नौसेना चाहिए और वैश्विक स्तर पर चीन का विकल्प बनने के लिए प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था चाहिए।

इसलिए मूल सवाल का जवाब सीधा है। सीमा पर चीन की चुनौती तत्काल और सामरिक है, लेकिन बाजार और तकनीक की चुनौती ज्यादा व्यापक और दीर्घकालिक है। सीमा की रक्षा सैनिक करेंगे, लेकिन चीन की आर्थिक चुनौती का जवाब कारखानों में तैयार होगा। तकनीकी चुनौती का जवाब प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में तैयार होगा। व्यापार घाटे का जवाब भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मिलेगा और चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी का जवाब मजबूत नौसैनिक और आर्थिक क्षमता से देना होगा।

चीन से आयात कम करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिबंध नहीं, बल्कि भारत में प्रतिस्पर्धी उत्पादन खड़ा करना है। अपने अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाना है। इसलिए चीन के सामने भारत की बड़ी जरूरत टकराव नहीं, अपनी ताकत का विस्तार है। चीन से मुकाबला जरूरी है, लेकिन हर क्षेत्र में टकराव नहीं। जहां राष्ट्रीय हित की रक्षा के साथ सहयोग संभव है, वहां संवाद के रास्ते खुले रखने होंगे। आखिरकार मजबूत भारत ही चीन से बेहतर तरीके से मुकाबला भी कर सकता है और बराबरी की बातचीत भी।