बारिश के बाद भी प्यास

हर बूंद का फैसला लिखेगा राजस्थान का भविष्य

साल 2040 का राजस्थान कैसा होगा? क्या तब भी गांवों के कुएं, तालाब और नलकूप जीवन का आधार होंगे या पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष और गहरा चुका होगा? क्या शहरों की बढ़ती आबादी और गांवों का घटता भूजल एक नई सामाजिक चुनौती को जन्म देंगे? यह सवाल आज भले भविष्य का लगे, लेकिन इसकी बुनियाद वर्तमान में रखी जा रही है।

राजस्थान में पानी का सवाल नया नहीं है। सदियों से यहां के लोगों ने कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच जीवन जीना सीखा है। टांकों, बावड़ियों, जोहड़ों और तालाबों की परंपरा इसका प्रमाण है। लेकिन आज का संकट केवल कम बारिश का संकट नहीं है। यह बदलते मौसम, गिरते भूजल स्तर, बढ़ती आबादी, बदलती जीवनशैली और विकास के वर्तमान मॉडल का संयुक्त परिणाम है।

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हर साल मानसून आते ही मरुधरा के लोगों की नजरें आसमान पर टिक जाती हैं। किसान से लेकर सरकार तक सभी अच्छी बारिश की उम्मीद करते हैं। लेकिन अब सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि बारिश कितनी होगी। असली सवाल यह है कि यदि बारिश हो भी जाए तो क्या हम उस पानी को सहेज पा रहे हैं? और यदि बारिश सामान्य से कम हो जाए तो क्या राजस्थान उसके लिए तैयार है?
राजस्थान की जल कहानी को समझने के लिए हमें वर्तमान से आगे बढ़कर अतीत और भविष्य दोनों को देखना होगा।

राजस्थान : कमी पानी की या प्रबंधन की?

यह सवाल पहली नजर में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन जल विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि यहां की समस्या केवल पानी की उपलब्धता नहीं बल्कि जल प्रबंधन की भी है। हर साल प्रदेश में करोड़ों घनमीटर वर्षा जल आता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ बहकर निकल जाता है। बहुत कम पानी भूजल भंडारों तक पहुंच पाता है। अनेक क्षेत्रों में जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है उतना वापस पहुंच ही नहीं रहा।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजस्थान पानी की कमी से जूझ रहा है या पानी को सहेजने की कमी से?

आधी सदी की कोशिशें, फिर भी संकट क्यों?

पिछले पांच दशकों में सरकारों ने जल संकट से निपटने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। बड़े बांध बने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदली। ग्रामीण पेयजल योजनाएं शुरू हुईं। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया। जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी योजनाएं भी सामने आईं। इन प्रयासों ने कई क्षेत्रों को राहत भी पहुंचाई। लाखों लोगों तक पेयजल पहुंचा। नहरों ने रेगिस्तानी इलाकों में नई संभावनाएं पैदा कीं। लेकिन इसके बावजूद जल संकट बार-बार चर्चा का विषय क्यों बनता है?
क्या योजनाओं का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती मांग के सामने कम पड़ गया? क्या भूजल दोहन ने उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया? या फिर हम संकट के मूल कारणों तक पहुंच ही नहीं पाए?

विकास का मॉडल और बढ़ती प्यास

पिछले कुछ दशकों में राजस्थान तेजी से बदला है। शहरों का विस्तार हुआ है। उद्योग बढ़े हैं। पर्यटन और शहरीकरण ने नई मांगें पैदा कीं। इसके साथ ही भूजल पर निर्भरता भी बढ़ी है। आज अनेक क्षेत्रों में जल संकट का कारण केवल कम बारिश नहीं, बल्कि आवश्यकता से अधिक दोहन भी है। भूजल को लंबे समय तक एक ऐसे खजाने की तरह देखा गया जिसे बस निकालते रहना है। लेकिन हर बैंक खाते की तरह भूजल भंडारों की भी एक सीमा होती है। ऐसे में सवाल यह है कि हमने जमीन के भीतर से कितना पानी निकाला और बदले में कितना वापस पहुंचाया?
इस बदलते विकास के बीच एक और अदृश्य संकट आभासी जल व्यापार (वर्चुअल वॉटर ट्रेड) का है। राजस्थान जैसे शुष्क राज्य से जब भारी मात्रा में दूध, कपास व पैकेज्ड फूड बाहर के राज्यों या विदेशों में भेजे जाते हैं, तो अनजाने में हम इन उत्पादों के साथ उनके उत्पादन में लगा करोड़ों लीटर पानी भी निर्यात कर रहे होते हैं। जो राज्य खुद बूंद-बूंद को तरस रहा है, क्या उसकी आर्थिक और औद्योगिक नीतियां इस आभासी जल नुकसान का हिसाब रख रही हैं?

सिकुड़ती जल-धमनियां

यही नहीं, भविष्य की ओर देखते हुए हमारी आज की जल-धमनियां भी सिकुड़ रही हैं। बीसलपुर, जवाई, माही और राणा प्रताप सागर जैसे बड़े बांधों की भराव क्षमता सालों से जमा हो रही गाद (सिल्ट) के कारण लगातार कम हो रही है। मानसून मेहरबान हो तब भी ये जलाशय अब अपनी मूल क्षमता जितना पानी नहीं रोक पाते। हम नए बांधों और परियोजनाओं की बात तो करते हैं, लेकिन जो जलाशय पहले से मौजूद हैं, उनकी गाद निकालकर भंडारण क्षमता बढ़ाने को लेकर कोई व्यापक और दीर्घकालिक नीति दिखाई नहीं देती।

पानी बचाने की संस्कृति कहां खो गई?

जल संकट पर चर्चा होते ही उंगलियां सरकार की ओर उठती हैं। लेकिन क्या समाज भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है? राजस्थान के पूर्वजों ने पानी को बूंद-बूंद सहेजने की संस्कृति विकसित की थी। घरों में टांके बनते रहे हैं। गांवों में तालाबों की सामूहिक देखभाल होती थी। पानी केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन माना जाता था। आज स्थिति बदल चुकी है। अनेक घरों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था नहीं है। शहरी क्षेत्रों में पानी का अपव्यय भी दिखाई देता है। खेती में भी कई स्थानों पर जल उपयोग की दक्षता चिंता का विषय है।
ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या जल संकट केवल सरकार की विफलता है या समाज की बदलती प्राथमिकताओं का परिणाम भी?

बदल रहा है राजस्थान का जल गणित

मौसम वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। कई क्षेत्रों में कम दिनों में अत्यधिक वर्षा और लंबे शुष्क अंतराल देखने को मिल रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है तो जल प्रबंधन की पारंपरिक धारणाएं भी बदलनी पड़ेंगी।
पहले लोग अनुभव के आधार पर मौसम का अनुमान लगा लेते थे। आज मौसम की अनिश्चितता बढ़ती दिखाई दे रही है। यही अनिश्चितता भविष्य के जल संकट को और जटिल बना सकती है।

यदि बारिश धोखा दे जाए तो?

यह सवाल राजस्थान के लिए बहुत मायने रखता है। यदि एक वर्ष कमजोर मानसून रहे तो स्थिति संभाली जा सकती है। लेकिन यदि लगातार दो या तीन वर्षों तक वर्षा सामान्य से कम रहे तो क्या होगा? क्या राज्य के पास पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था है? क्या जलाशयों और भूजल भंडारों की स्थिति ऐसी है कि लंबे संकट का सामना किया जा सके? क्या शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आपात योजनाएं तैयार हैं?
इन सवालों के उत्तर भविष्य की तैयारी का वास्तविक पैमाना होंगे। क्योंकि पानी का यह अभाव केवल कंठ सूखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जलवायु विस्थापन की एक डरावनी आहट भी है। जब गांवों का भूजल स्तर पूरी तरह जवाब दे जाएगा, तो आबादी का शहरों की तरफ पलायन अपूर्व रूप से बढ़ेगा। क्या हमारे बड़े शहर जल-शरणार्थियों के इस बोझ और उससे पैदा होने वाले सामाजिक-शहरी असंतुलन को संभालने के लिए तैयार हैं?

राजस्थान 2040 : तीन संभावित तस्वीरें

पहली तस्वीर संघर्ष के राजस्थान की है।
यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहीं तो 2040 का राजस्थान अधिक जल दबाव वाले प्रदेश के रूप में सामने आ सकता है। भूजल और नीचे जा सकता है। अनेक गांव टैंकरों पर निर्भर हो सकते हैं। शहरों में जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है और जल विवाद नए रूप ले सकते हैं।

दूसरी तस्वीर जल-स्मार्ट राजस्थान की है।
यदि सरकार, समाज और तकनीक मिलकर जल संरक्षण को जन आंदोलन बना दें, वर्षा जल संचयन व्यापक स्तर पर लागू हो, भूजल पुनर्भरण को प्राथमिकता मिले और जल उपयोग की दक्षता बढ़े, तो राजस्थान देश के लिए जल प्रबंधन का मॉडल बन सकता है।

तीसरी तस्वीर सबसे चिंताजनक है।
यदि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेज हुए, भूजल दोहन नहीं रुका और संरक्षण के प्रयास पर्याप्त नहीं हुए तो अनेक क्षेत्रों में जल संकट गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती का रूप ले सकता है।

भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न

राजस्थान का जल संकट केवल पानी का संकट नहीं है। यह विकास के मॉडल का प्रश्न है। यह पर्यावरण का प्रश्न है। यह प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा है। यह सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है। और सबसे बढ़कर यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है।

असल सवाल यह नहीं है कि अगले वर्ष मानसून कितना मेहरबान होगा। असली सवाल यह है कि जो पानी आसमान से मिलेगा, क्या हम उसे जमीन में उतार पाएंगे?

वर्ष 2040 अभी दूर लगता है, लेकिन जल संकट का भविष्य धीरे-धीरे नहीं आता। वह वर्तमान के निर्णयों में आकार लेता है। आज का हर टांका, हर तालाब, हर रिचार्ज संरचना और हर बचाई गई बूंद तय करेगी कि आने वाली पीढ़ियां राजस्थान को प्यास की विरासत देंगी या जल-सुरक्षा की।
आखिरकार, राजस्थान का भविष्य बादलों से कम और हमारे जल प्रबंधन से अधिक तय होगा।

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राज्य का जल गणित : संकट की तस्वीर

• राजस्थान के पास देश का लगभग 10.4% भूभाग, लेकिन केवल लगभग 1% सतही जल संसाधन हैं।
• राज्य की 302 भूजल आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित श्रेणी में हैं।
• कुल जल उपयोग का लगभग 85% हिस्सा कृषि में खर्च होता है।
• 2025 में राजस्थान को 715.2 मिमी वर्षा मिली, जो सामान्य से 64% अधिक थी।

अदृश्य चुनौतियां सिर्फ संकट नहीं,

‘धीमे जहर’ की आहट

• पश्चिमी और मध्य राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में फ्लोराइड, नाइट्रेट और खारेपन की समस्या बढ़ रही है।
• फ्लोराइड प्रभावित पानी फ्लोरोसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है।
• 2040 की चुनौतियों से निपटने के लिए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को व्यापक स्तर पर अपनाना होगा।
  स्रोत : केंद्रीय भूजल बोर्ड , भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जल शक्ति मंत्रालय।

जल विरोधाभास: बारिश बढ़ी, भूजल क्यों नहीं बढ़ा?

चौंकाने वाला तथ्य

• 2025 में राजस्थान में सामान्य से 64% अधिक वर्षा दर्ज हुई।
• इसके बावजूद 214 भूजल इकाइयां अति-दोहित श्रेणी में हैं।

वर्षा बढ़ रही है

• 1901 के बाद के सर्वाधिक वर्षा वाले मानसूनों में 2025 शामिल रहा।
• राज्य में 715.2 मिमी वर्षा दर्ज हुई।

फिर भी संकट क्यों?

• कम दिनों में अत्यधिक वर्षा
• अधिक सतही बहाव

• कम भूजल पुनर्भरण
• अनियंत्रित भूजल दोहन

सोचने वाला प्रश्न

क्या राजस्थान को बारिश की कमी है या बारिश के पानी को सहेजने की?

2040 तक राजस्थान के सामने पांच बड़े जल प्रश्न

क्या भूजल दोहन नियंत्रित हो पाएगा?

क्या हर शहर में वर्षा जल संचयन प्रभावी रूप से लागू होगा?

क्या अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण सामान्य व्यवस्था बन पाएगा?

क्या कृषि कम पानी वाली फसलों की ओर बढ़ेगी?

क्या जलवायु परिवर्तन के नए जोखिमों के लिए राज्य तैयार होगा?