युद्ध तो थम गया, क्याअब भरोसा भी लौटेगा?

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युद्धविराम हमेशा राहत की खबर होता है। जब मिसाइलें थमती हैं, लड़ाकू विमान अपने अड्डों पर लौटते हैं और दुनिया परमाणु टकराव की आशंका से कुछ कदम पीछे हटती है, तो स्वाभाविक है कि हर कोई चैन की सांस लेता है। लेकिन पश्चिम एशिया का इतिहास हमें बार-बार यह सिखाता है कि युद्धविराम और स्थायी शांति एक ही बात नहीं होते। युद्ध कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन अविश्वास, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती।

अमेरिका और ईरान के बीच हाल में हुआ युद्धविराम भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। पहली नज़र में लगता है कि संकट टल गया है, लेकिन सच यह है कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अब यह देखना होगा कि क्या दोनों देश हथियारों की भाषा छोड़कर संवाद और भरोसे की राह पर आगे बढ़ पाएंगे, या फिर यह युद्धविराम भी अगले संघर्ष से पहले का एक छोटा-सा विराम साबित होगा।

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पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पूरा पश्चिम एशिया तनाव के साये में आ गया। तेल बाजार अस्थिर हो गया, समुद्री व्यापार पर खतरा मंडराने लगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ गई। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर थी, जहां से दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि यह मार्ग बाधित होता, तो केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक इसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए युद्धविराम का स्वागत होना स्वाभाविक था।

लेकिन यह स्थिति बनी क्यों? इसका उत्तर केवल हाल की घटनाओं में नहीं, बल्कि पिछले चार दशकों के इतिहास में छिपा है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक अविश्वास के बीच उलझे हुए हैं। कई बार बातचीत शुरू हुई, उम्मीदें जगीं, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना उस प्रक्रिया को पटरी से उतार देती रही। इसलिए केवल युद्धविराम की घोषणा को स्थायी समाधान मान लेना वास्तविकता से आंखें मूंदना होगा।

दोनों देशों की अपनी-अपनी मजबूरियां भी हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय निगरानी में रहे और भविष्य में परमाणु हथियार बनने की कोई संभावना न बचे। दूसरी ओर ईरान अपनी संप्रभुता और वैज्ञानिक क्षमता पर बाहरी नियंत्रण स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह चाहता है कि पहले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिले, उसकी अर्थव्यवस्था को सांस लेने का अवसर मिले और उसके बाद व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जाए। यही मतभेद इस वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती हैं।

यह भी याद रखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं हैं। इज़राइल, गाज़ा, लेबनान, खाड़ी देश, रूस, चीन और यूरोप—सभी की अपनी-अपनी रणनीतिक चिंताएं हैं। इसलिए यह केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि क्षेत्र के अन्य मोर्चों पर तनाव बना रहता है, तो कोई भी द्विपक्षीय समझौता अधूरा साबित हो सकता है।

युद्धविराम का सबसे सकारात्मक असर तेल बाजार पर दिखाई दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों को राहत मिली है। लेकिन यह राहत अभी स्थायी नहीं कही जा सकती। यदि भविष्य में फिर कोई सैन्य तनाव पैदा होता है, तो सबसे पहले ऊर्जा बाजार प्रभावित होंगे और उसके बाद पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसका असर दिखाई देगा।

भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम केवल विदेश नीति का विषय नहीं है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई, व्यापार और खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत के आर्थिक हितों के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा संतुलित कूटनीति अपनाई है। उसके अमेरिका, ईरान, इज़राइल और खाड़ी देशों सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। यही संतुलन आज भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत माना जाता है।

आज का युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रह गया है। आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, सूचना युद्ध, ड्रोन तकनीक और ऊर्जा आपूर्ति भी आधुनिक संघर्ष के महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। इसलिए केवल सैनिकों के पीछे हट जाने से शांति स्थापित नहीं हो जाती। यदि आर्थिक और राजनीतिक टकराव जारी रहता है, तो तनाव किसी भी समय फिर लौट सकता है।

इतिहास यह भी बताता है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिक चुकाते हैं। चाहे वह ईरान का परिवार हो, इज़राइल का नागरिक, लेबनान का किसान या गाज़ा का बच्चा हर संघर्ष विकास, शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। राजनीतिक नेतृत्व बदलते रहते हैं, लेकिन युद्ध के घाव पीढ़ियों तक समाज को प्रभावित करते हैं।

आज पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान बातचीत को किस दिशा में ले जाते हैं। यदि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कठिन मुद्दों पर व्यावहारिक समझौता कर लेते हैं, तो इसका लाभ केवल दोनों देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। लेकिन यदि वार्ता फिर अविश्वास की भेंट चढ़ गई, तो यह युद्धविराम भी इतिहास के उन अस्थायी विरामों में शामिल हो जाएगा, जिनके बाद संघर्ष पहले से अधिक तीखा होकर लौटा।

आखिर में एक बात। युद्ध जीतना शायद आसान हो, लेकिन शांति जीतना हमेशा कठिन होता है। मिसाइलों को रोकना संभव है, लेकिन मन में बैठे भय और अविश्वास को मिटाना केवल संवाद, धैर्य और राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही संभव है। इसलिए इस युद्धविराम की सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि कितने दिन गोलियां नहीं चलीं, बल्कि इस बात से कि क्या इससे स्थायी भरोसे, क्षेत्रीय स्थिरता और बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकी। यदि ऐसा हुआ, तो यह केवल अमेरिका और ईरान की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी।