हाल ही में राजस्थान में देखने को मिला कि प्रशासनिक समन्वय की कमी के कारण सरकार की योजनाएँ और निर्णय अधर में लटके हुए हैं। ट्रांसफर से लेकर निवेशकों को राहत देने तक के मामलों में यह असंतुलन साफ झलक रहा है।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नेतृत्व में ब्यूरोक्रेसी को एक नई दिशा देने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अफसरशाही के भीतर गुटबाजी और संतुलन का संकट भी गहराता जा रहा है।
