बयानों के बवंडर में संयम
राजनीति में कुछ लोग विचारधारा की मशाल लेकर चलते हैं, तो कुछ लोग बयानबाजी की तलवार। संयम लोढ़ा दूसरी श्रेणी में आते हैं— उनकी जुबान जब चलती है, तो विरोधी ढाल उठाने से पहले ही घायल हो जाते हैं। सिरोही की सियासत में उनका कद किसी पुराने किले की तरह रहा है— कभी सत्ता के प्रहरी, तो कभी बगावत की मीनार। लेकिन दिलचस्प यह है कि वे कभी भी भाजपा के खेमे में नहीं रहे, बल्कि हमेशा उसके खिलाफ मोर्चा संभालते रहे। संयम लोढ़ा की राजनीति को समझना आसान नहीं है। वे कभी कांग्रेस के साए में दिखते हैं, तो कभी निर्दलीय योद्धा की तरह सत्ता के दरबार में अपनी जगह बना लेते हैं। वर्ष 2018 में निर्दलीय चुनाव जीतकर वे अशोक गहलोत के दरबार में खास सलाहकार बने और सत्ता के गलियारों में उनकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन राजनीति में निष्ठा से ज्यादा नतीजे मायने रखते हैं, और वर्ष 2023 के चुनावी संग्राम में जनता ने उनका सियासी सिंहासन हिला दिया। संयम लोढ़ा के बयान किसी धारदार तलवार से कम नहीं होते। वे जब जुबान खोलते हैं, तो सामने वाले के लिए संभलना कुछ मुश्किल हो जाता है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा— “बछड़ा अब सांड बन चुका है,” और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नियुक्ति पर तंज कसते हुए इसे “राखी सावंत को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड देने जैसा” बता दिया। उनके शब्दों की धार इतनी पैनी होती है कि कई बार अपने ही समर्थकों पर वार कर बैठते हैं। खेतलाजी मंदिर में ‘मोदी-मोदी’ के नारों से तिलमिलाकर खुद को “सिरोही का मोदी” बता दिया और गुस्से में भीड़ को “डफोलो” (मूर्ख) कह बैठे। संयम लोढ़ा की राजनीति किसी कसीदाकारी की तरह महीन नहीं, बल्कि एक धारदार तलवार की तरह है— सीधी, पैनी और कभी-कभी बेलगाम। उनकी राजनीति में विचारधारा से ज्यादा आक्रामकता और बयानबाजी का तड़का देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि यह तलवार आगे भी धार बनाए रखेगी या समय के साथ म्यान में चली जाएगी।
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जोधपुर में आसाराम की वापसी
जोधपुर की गलियों में एक बार फिर से एक पुरानी परछाईं लौट आई है। आसाराम की वापसी ठीक वैसी ही है जैसे कोई धुंधला पड़ा चित्र अचानक से दीवार पर फिर से उभर आए। कभी प्रवचनों से शहर को गुंजाने वाला यह नाम अब अदालतों की बहस और फैसलों की परिधि में बंध चुका है। लेकिन सवाल यह है— क्या यह वापसी किसी पुराने संत की घर वापसी है या एक बीते युग की प्रतिध्वनि, जिसे जोधपुर ने पीछे छोड़ दिया था? कभी अनुयायियों की भीड़ से घिरी जोधपुर की सड़कें अब बस कानून के पहरेदारों और जिज्ञासु निगाहों की गवाह बन रही हैं। शहर की हवा में वैसी श्रद्धा नहीं, बल्कि कानाफूसी और तंज के सुर घुले हैं। आसाराम की मौजूदगी एक बार फिर से बहसों को गर्म कर रही है— क्या समय सच में आगे बढ़ गया है, या कुछ छाया इतनी गहरी होती हैं कि वे समय के साथ भी धुंधली नहीं होतीं? जो भी हो, जोधपुर एक बार फिर एक कहानी को दोबारा जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार श्रद्धा के स्थान पर प्रश्न अधिक हैं।
टीका-टिप्पणी में जूली
राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी की सरिता कभी मंद नहीं पड़ती, लेकिन जब नेता विपक्ष टीकाराम जूली बोले, तो जैसे शब्दों की ‘टीका’ से टिप्पणी का नया संस्कार हो गया। अब तक विधानसभा में बजट, विकास, और नीतियों पर चर्चा होती थी, लेकिन इस बार माधुरी दीक्षित के करियर ग्राफ पर विचार-विमर्श हो गया। जूली साहब ने जोश में आकर ‘सेकंड ग्रेड’ की परिभाषा दे डाली, मानो विधानसभा नहीं, कोई फिल्म समीक्षक का मंच हो। शाहरुख को ‘फर्स्ट ग्रेड’ बताकर शायद सोचा होगा कि बॉलीवुड उनके बयान पर मोहर लगा देगा। लेकिन जनाब! माधुरी दीक्षित तो आज भी लाखों दिलों की धड़कन हैं, उनकी मुस्कान पर आज भी सिनेमा के पर्दे खिल उठते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर यही तर्क राजनीति पर लगा दिया जाए? ‘फर्स्ट ग्रेड’ और ‘सेकंड ग्रेड’ का फॉर्मूला राजनीतिक हस्तियों पर फिट कर दिया जाए, तो बहुत से लोग पर्दे के पीछे खड़े नज़र आएंगे। आखिर, राजनीति भी तो एक बड़ा थिएटर ही है – कोई हिट, कोई फ्लॉप, और कुछ रीमेक में भी फिट हो जाते हैं। ख़ैर, जूली जी का ये बयान इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीति में मसाला फिल्मों का तड़का अब भी ज़िंदा है। मुद्दे चाहे कुछ भी हों, लेकिन चर्चाओं का कैमरा ज़रूर घुमा दिया जाता है। और इस बार, कैमरे का फ़ोकस किसी बजटीय आंकड़े या विकास योजनाओं पर नहीं, बल्कि माधुरी दीक्षित के स्टारडम पर था। राजनीति और सिनेमा में फर्क सिर्फ इतना ही रह गया है कि एक में पर्दे पर हीरोइन बदलती है, और दूसरे में चुनाव के साथ चेहरे। लेकिन दर्शक हमेशा वही रहते हैं – कभी ताली बजाते, कभी सिर पकड़ते!
चिकित्सा विश्वविद्यालय में ‘येवले’ प्रभाव!
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) में नए कुलपति की नियुक्ति किसी मेडिकल केस स्टडी से कम दिलचस्प नहीं रही। एक दिन पहले तक कुलपति पद का भविष्य धुंध में था, लेकिन फिर अचानक, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हस्ताक्षर से एक नाम बाहर आया—प्रो. प्रमोद येवले! बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अप्रत्याशित जांच रिपोर्ट से डॉक्टर खुद चौंक जाएं, चिकित्सा जगत में भी यह नाम कई लोगों के लिए अनायास ही सामने आ गया। चिकित्सा नीति के ‘ऑपरेशन थिएटर’ में जहां कई नामों की ‘सर्जरी’ चल रही थी, वहां येवले साहब की एंट्री बिना किसी पूर्वाभास के हुई— जैसे बिना लक्षणों वाला कोई मेडिकल सरप्राइज़! अब सवाल उठता है कि क्या येवले साहब इस विश्वविद्यालय को नई ‘डोज़’ देंगे या फिर वही पुरानी नीतियों की ‘प्रिस्क्रिप्शन’ जारी रहेगी? चिकित्सा शिक्षा के मर्ज़ के लिए कौन-सी ‘थेरेपी’ काम करेगी? फिलहाल, कुलपति की नई नियुक्ति ने मेडिकल गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि येवले साहब शिक्षा के इस ‘आईसीयू’ में नई जान फूंकेंगे या फिर नीतियों के ‘वेंटिलेटर’ पर पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी
